सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनमा पूरानै ताल, ३६ प्रतिशत मात्रै प्रगति

spa1
Nisharg hospital

धनगढी । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतारमा काम गरेर बजेट खर्च गर्ने सरकारी परिपाटी पूरानै हो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अन्तरगतका निकायले यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नसक्दा वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त गर्ने र बजेट खर्च गर्ने प्रचलन सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत वर्षभरी काम नगर्ने परिपाटीकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्था प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोशजनक छैन ।

kailali model

वर्षका १० महिना चालुतर्फ ४२.०८ र पुँजीगततर्फ ३२.९६ गरेर ३६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले ६४ बजेट हिस्सा भने खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

adv khaptad

यो मध्ये सरकारले १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख २४ हजार हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालुतर्फको खर्चका कारण कुल बजेट खर्चको अवस्था यो देखिएपनि पुँजीगत खर्च भने अझै कम रहेको पाइएको छ ।

चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ८० हजार मध्ये पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख बजेट अथात् ४२.०८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ तर पुँजीगततर्फ भने खर्च प्रतिशत झण्डै १० प्रतिशतले कम भएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार अथात् ३२.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयगत खर्च समेत उत्साहजनक देखिदैन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयकाअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

कुल पाँच अर्ब ३२ करोड ७३लाख ८२ हजार वार्षिक बजेट रहेको मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत अथात् दुई .अर्ब ४७ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ समेत राम्रो प्रगति गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए ।

उनकाअनुसार कुल एक अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३० हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ५७ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च गर्दै ३९.८२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । तर पुँजीगत भन्दा चालु खर्चमा खढि बजेट खर्चिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले झण्डै डेढ अर्ब जति चालुतर्फ खर्च गरेको छ । यो कारणले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको अवस्था राम्रो देखिएको हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।सामाजिकपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । कुल एक अर्ब ८१

swostik

करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधीमा ७८ करोड ७१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ ६९ करोड ९० लाख ४० हजार मध्ये २२ करोड ६८ लाख ९० हजार खर्च गर्दै ३२.४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत बढि हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरेर ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख कुल बजेट मध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ मात्र चार अर्ब ६३ करोड ३४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । यो पुँजीगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाखको ३७.९९ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३९ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट मध्ये १४ करोड ६२ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २४ करोड ७९ लाख बजेट थियो । त्यो मध्ये नौ करोड ४२ लाख मात्र खर्च गरिएको छ । यो ३७.९९ प्रतिशत प्रगति हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने कम बजेट खर्च गर्नेमा परेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमै वार्षिक बजेट भएका उनीहरुको खर्च १४ प्रतिशत भन्दा मुनि नै रहेको छ । एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख अथात् १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कुल ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख खर्च गर्दै ९.२५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

किन समयमै खर्च हुँदैन् बजेट ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका भनाईमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको अवस्थालाई केलाउँदा गत विगतका वर्षमा हुने जस्तै भएका कारण खासै फरक होइन् । बजेटको आकार ठूलो भएका वर्षमा बढि बजेट खर्च भएको देखिएपनि पनि प्रतिशतमा उस्ताउस्तै हुन आउने उनले बताए ।

‘यो वर्ष सरकारले गरेको खर्चको विवरण हेर्दा विगतका वर्षहरु जस्तै हो । खासै फरक पाइएको छैन । प्रतिशतमा एक/दुई प्रतिशतले कम र बढि हुनसक्छ,’ जोशीले भने, ‘तर समग्रमा विगतमा पनि यहीँ अनुपातमा खर्च हुने गरेको हामीले पाएका छौँ । गत वर्ष बजेटको आकार ठूलो भएकाले बजेटमा प्रगति बढि देखिएपनि प्रतिशतमा यस्तै थियो ।’

जोशीले समयमै ठेक्को बन्दोबस्त नगर्ने, नयाँ योजना हाल्ने परिपाटी जस्ता कारणले बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको पनि बताए । उनले विषयगत मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर विवरण पठाएका कारण त्यसपछि खर्चको यकिन विवरण पत्ता लाग्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्राविधिक मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको दाबी गरिन्छ । प्रदेशमा चलिरहेको सरकार फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव बजेट कार्यान्वयन परिरहेको पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य नरेशकुमार शाही बताउँछन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्व नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणको क्षेत्रमा धेरै नै असर पार्छ । छिटोछरितो गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मसिनो ढंगले हेरेर बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन गर्नसक्दछ ।’

Navjiwan hospital adv
याे पनि हेर्नुस्
Loading...