धनगढी । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच जना विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालय फुटाएर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेकोप्रती निन्दा गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश माथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको नेपाली कांग्रस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक बिक्रम धामीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफै जिम्मेवार हुनेछ ।’
कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तीका (रातो किताब) जस्तो अती संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै मन्त्रालय विभाजन गरी १० वटा बनाउनुले निर्लज्जताको पराकाष्ठा प्रमाणित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको यो कदमले भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन भएपनि प्रदेशको थला परेको आर्थिक अवस्था झन कमजोर हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच जना बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
यो सँगै यसअघि ७ वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० पुगेको छ ।
