काठमाडौं । आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले आज भारत बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरुले पनि समर्थन गरेका छन् ।
बसपाकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेकी छन् । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको क्रममा बसपाका कार्यकर्ताहरु पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताएका छन् ।बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ । मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित संगठनहरुले आह्वान गरेको भारत बन्दको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो । मध्यप्रदेशमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले आजको बन्दमा मध्यप्रदेशमा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ ।आरक्षण बचाउ संघर्ष समिति र विभिन्न दल निकट संगठनहरुले बन्द सफल बनाउन अपिल गरेका छन्। प्रशासनले भने अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ ।
विगत केही दिनयता भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सो मुद्दामा १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिको अगुवाइमा आह्वान भएको बन्दलाई कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल र अधिकांश विपक्षी दलहरुले समर्थन गरेका छन् । एनडीए गठबन्धनमा सामेल लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)ले पनि बन्दलाई समर्थन गरेको छ ।