धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प खोजिने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश सरकारको १०० दिन पुगेको अवसरमा भएका कार्य प्रगती सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानी घोषणा भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले विकल्प खोजिने बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणका सम्बन्धमा प्रक्रियागत के–के काम भए ? भनेर सोधिएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रुपमै राजधानीका हकमा भएका प्रक्रियागत कामबारे जानकारी लिइने बताउँदै शाहले अन्य विकल्पमा जान दिन समेत आग्रह गरिएको उल्लेख गरे ।
‘मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई लिखित रुपमै प्रदेश राजधानीको हकमा प्रक्रिया के–के भएको छ ? भनेर सोधेको छु,’ शाहले भने, ‘अहिले तोकिएको राजधानी निर्माण गर्न संघले अनुमति दिएन भने पनि उहाँलाई विकल्पमा जान दिनुपर्छ, सबै विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ भनेको छु ।’
शाहले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्भवः प्रदेश राजधानीको विकल्पबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् । १२ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा तोकेपछि त्यो बेला नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले विरोध जनाएका थिए ।
तर राजधानी घोषणा भएको लामो बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन नमान्दा समस्या भएको छ । राजधानी निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
२१ साउनमा दोस्रोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शाहले १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रमुख कार्य सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो अवधीमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रुपले १०० दिनको अवधी उपलब्धिमुलक रहेको बताउँदै शाहले वित्तीय पार्दशीता, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र राजश्व संकलन लगायतका नागरिक सरोकारका पक्षमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको दाबी गरे ।
यो अवधीमा कानुन निर्माण तथा संशोधनतर्फ दुई नीति, चार वटा ऐन निर्माण, एउटा विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गरेको, एउटा नियमावली मस्यौदा गरेर परामर्शका लागि विषयगत मन्त्रालयमा पठाइएको शाहले बताए ।
