काठमाडौं । सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारबाट सो प्रस्ताव आएको हो ।
सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तह (व्याचलर्स) लाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भए पनि वर्तमान समय र प्रविधिको विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको तर्क गरे ।
विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटी हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
मन्त्री पुनले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै ‘विद्युतीय’ (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिए । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न यो अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘विशेषज्ञ भनेको वास्तवमै जान्ने हुनुपर्छ । विगतको परिस्थिति बेग्लै थियो, तर अहिले संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यदि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने बरु सरकारले अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरेर नयाँ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, तर योग्यतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।’
विशेषज्ञहरूले लिने तालिमका सन्दर्भमा समेत मन्त्री पुनले स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता औँल्याए । उनकाअनुसार सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नमानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाहरूबाट लिइएको विशिष्ट तालिमलाई मात्रै आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संरचना र नाम परिवर्तन भइरहने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विधि विज्ञानको जिम्मेवारी ‘विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालय’ले नै सम्हाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्रालयको नाम जे–जस्तो रहे पनि यसको मर्म र कार्यक्षेत्रअनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
