काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्वजनिक सवारी चालकका लागि छुट्टै व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालकको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थालाई कडाइका साथ निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा २४ मा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायातसम्बन्धी निकायलाई दिन सक्ने निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा (२०) मा सार्वजनिक यातायात सेवामा काम गर्ने चालकका लागि छुट्टै प्रकारको व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था लागू भए निजी सवारी चलाउन लिइएको सामान्य लाइसेन्सका आधारमा सार्वजनिक बस वा यात्रुवाहक सवारी चलाउन पाइने छैन। विधेयकले चालकको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडेको छ। दृष्टिदोष, उच्च रक्तचापलगायत शारीरिक समस्याका कारण हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, चालक प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रदान हुने सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा, लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सडक सुरक्षा विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यी मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायातसम्बन्धी निकायलाई बाध्यकारी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
