२५ असार, धनगढी । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला शनिबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘यो बजेट जनताको हितमा नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगरेको अवस्थामा अरु कुरा गर्न सकिदैन भनेर हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ,’ खड्काले भने । बैठकले गरेको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहितको निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने उनले बताए ।
उनकाअनुसार संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सचेतक गोविन्द बोहरा, राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका, डिल्लीराज पन्त, श्यामलाल रानाथारु सहितका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी थिए । सामाजिक विकास मन्त्री बोहरा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट काटिदिएको गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौँ समेत पुगेका थिए ।
उनी काठमाडौँबाट फर्किएपछि बसेको संसदीय दलको बैठकबाट गरिएको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकशबहादुर रावलले गत १ असारमा प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ७६ करोडको बजेटमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको असन्तुष्टिका कारण अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेटको विरोध नगर्न र पक्षमा उभिन निर्देशन दिएपनि एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन तर बजेट यथास्थितीमा पारित गर्न नसकिनेमा समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत एकमत देखिन्छन् । नेकपा एमालेले त बिचौलियाको प्रयोग गरेर ल्याइएको बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि २५ असार सकिदै गर्दा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा छलफल समेत अघि नबढेको हो ।
