डडेलधुरा । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुँदासम्म डडेलधुराका तीन सय २२ स्थानीयले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।
आयोगका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेयले आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज भएको जानकारी गराउँदै आफूले गरेको कामबारे जानकारी दिए। उनले अनुसार प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दा सात महिनाको अवधिमा दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ।
उनका अनुसार आयोगले जिल्लाभरमा ३२२ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको छ। छोटो समयमै पनि आयोगले उल्लेख्य काम गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा देशभर तेस्रो र सुदूरपश्चिममा पहिलो स्थानमा परेकोसमेत उनले बताए।
डडेलधुरामा सञ्चालनमा रहेको आयोगले अजयमेरु गाउँपालिकामा १४, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ९६, आलीताल गाउँपालिकामा १३७ र परशुराम नगरपालिकामा ७५ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बाँडिसकेको उनले बताए।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आयोग खारेज भएपछि बाँकी प्रक्रिया स्थगित भएको छ। आयोग गठन भएपछि जिल्लाभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट १४ हजार निवेदन आएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेयले बताए।
आयोगले निवेदनका आधारमा जग्गा नापनक्सा कार्य पनि अघि बढाएको थियो। आयोगको उद्देश्य भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्दै जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु थियो तर गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णयसँगै यसको सम्पूर्ण काम, अभिलेख र जिम्मेवारी भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ। आयोगका विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका कार्य रोकिएका छन्।
