धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशले सरकारले संशोधनसहित ल्याएको विद्येयकमा असहमती जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
समितिले विद्येयकमा अहिले गरिएको संशोधनले स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास, ज्येष्ठता, तह मिलान, सेवा सुविधा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिति २०८२ असार १५ गते स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि २०८२ चैत १९ गते नियमावली, २०८२ जारी भएसँगै कर्मचारीको सरुवा, वृत्ति विकास तथा रिक्त पदमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको थियो । तर, उक्त ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै हतारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिले विशेषगरी ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) मा रहेको “यसरी तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैटौं तहमा नियुक्त भएको मितिदेखि लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्तावलाई समानताको हक, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
समितिले २०७६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीलाई स्थानीय सेवा कानून बनेपछि स्वतः सातौं तहमा तह मिलान हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ ६ गते निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ । त्यही निर्णयका आधारमा लोक सेवा आयोगले खुला र बढुवा दुवै तर्फका पदहरूको व्यवस्थापन गरेको भन्दै अहिले ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ ।
समितिले अन्य प्रदेशहरूको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा २०७६ सालको एउटै विज्ञापनबाट नियुक्त अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीलाई नियुक्ति मितिबाटै ज्येष्ठता कायम हुने गरी सातौं तहमा मिलान गरिएको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा मात्रै फरक व्यवहार गर्नु विभेदपूर्ण हुने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यसअघि जारी परिपत्रअनुसार धेरै कर्मचारीको तह मिलान, सातौं तहमा ज्येष्ठता कायम र कतिपयको आठौं तहमा तहवृद्धि समेत भइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले पछाडि फर्केर सेवा सुविधा घटाउने वा ज्येष्ठता हटाउने प्रयास कानूनको पश्चदर्शी प्रयोग हुने तर्क राखेको छ ।
समितिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ र सुदूरपश्चिम स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९२ उद्धृत गर्दै कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू उनीहरूको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच, समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरले २०८२ माघ २८ गते दिएको आदेश ले स्थानीय तहका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीको तहवृद्धि रोक्ने निर्णय बदर गरिसकेको भन्दै उक्त नजिर विपरीत फेरि संशोधन ल्याउनु अदालतको स्थापित सिद्धान्तविरुद्ध भएको बताएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को रिट निवेदनलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रदेश सभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले नयाँ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप पनि समितिले लगाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिकूल असर पर्ने छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै संघर्ष समितिले यस्तो प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको हो ।
संघर्ष समितिले प्रस्तावित संशोधनले योग्यता प्रणाली कमजोर बनाउने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बिना माथिल्लो तहमा पु¥याउने र निश्चित समूहलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्य बोकेको आशंका व्यक्त गरेको छ। समितिले यसलाई कर्मचारीतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने मेरिट सिस्टम माथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई संशोधन विधेयकमा पुनर्विचार गरी मूल ऐनमा रहेको ज्येष्ठता र तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
