काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायहरूमा स्वच्छ, व्यवस्थित तथा वातावरणमैत्री कार्यसंस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको छ ।
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सरकारले न्यून लागतमा प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत सरसफाइ मापदण्डको अभावका कारण सेवाग्राही, कर्मचारी तथा कार्य वातावरणमा प्रतिकूल असर देखिएको सन्दर्भमा नयाँ मार्गदर्शन लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालयभित्र सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत प्रणाली स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ । जीर्ण तथा चर्किएका संरचनाको मर्मत, रंगरोगन तथा प्रवेशद्वार र सेवा क्षेत्रलाई सफा र आकर्षक बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
.त्यसैगरी कार्यालयका शौचालयलाई नियमित सरसफाइ गरी दुर्गन्धरहित राख्नुपर्ने, पर्याप्त पानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शौचालयलाई महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधासहित र सम्भव भएसम्म अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने मापदण्ड पनि तय गरिएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनतर्फ कार्यालयहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ । प्रयोगविहीन सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा खुला रूपमा फोहोर जलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले कार्यालय परिसर र आसपासको क्षेत्र, नाली तथा ढल नियमित सफा राख्नुपर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित तार र पोस्टर हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ ।
सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हेल्प डेस्क स्थापना, सूचना प्रणाली प्रभावकारी सञ्चालन तथा सम्मानजनक सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
अभियानलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक कार्यालयले ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी मासिक स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयनको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।
सरकारका अनुसार अभियानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेटिने छ ।
