काठमाडौँ । स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको चरम अनियमितता र दुरुपयोग रोक्ने गरी मन्त्रालयले विशेष गृहकार्य अगाडि बढाएको बताएका छन् ।
मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बीमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यको कोषमा ठुलो भार परेकाले अब यसमा निर्मम रूपमा कडाइ गरिने प्रस्ट पारेका हुन् ।
अहिले अस्पतालहरूमा आवश्यक नै नभएका व्यक्तिहरूले समेत ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता महँगा परीक्षणका लागि बीमा रकम प्रयोग गरिरहेको तर्फ उनले औँल्याए । बीमालाई केवल अप्ठ्यारो र संवेदनशील अवस्थामा उपचारका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा परीक्षण गराएर दुरुपयोग गरिएकाले प्रणाली नै सङ्कटमा परेको उनको भनाइ थियो ।
सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बीमा सेवा सम्बन्धी दररेटलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको र निजी तथा सरकारी दर मिसाएर उच्च दर कायम गरिँदा स्वास्थ्य बीमा थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले हाल ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
आगामी बजेट मार्फत स्वास्थ्य बीमाको पूर्ण संरचना गरिने उल्लेख गर्दै सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने र प्रणालीलाई दिगो बनाउन सक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वार्षिक बजेट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको बिचमा रहेको छ, तर यसमा बेलैमा सुधार नगरे वार्षिक खर्च करिब २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा क्लेम आइरहेको र यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि किन यति धेरै क्लेम आउँछ भन्ने कुराको चुरो बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
बीमाको नीतिगत र व्यावहारिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै सचिव देवकोटाले भने, ‘कहिलेकाहीँ हामी धेरै कुरा भन्छौँ, तर त्यसको कारण के हो भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बीमा ऐन २०७४ मा आयो । २०७२ मा संविधान बनेपछि आएको उक्त ऐनमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू बीमामा समेटिए ।
त्यसैले मैले अघि भनेझैँ निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था पनि बीमासँग जोडियो । अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट गइरहेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘दोस्रो कुरा, अस्पतालमा जाने केही बिरामीहरूले ‘होल बडी चेकअप’ गर्ने वा ‘एक लाख रुपैयाँसम्मको बीमा रकम जसरी पनि उपयोग गर्ने’ मानसिकताले क्लेम गरेको देखिन्छ । बीमाको रकम उपयोग गरौँ भन्ने सोच आएको छ । हामीले पनि सायद यो कुरा पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेनौँ होला— त्यो पैसा सामान्य अवस्थामा खर्च गर्ने होइन, अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले सहयोग गर्न राखेको हो । एकदमै आवश्यक परेको बेला मात्र प्रयोग गरियो भने बीमाको भार घट्छ । होल बडी चेकअप जस्ता कुरामा अहिले त्यस्तो खर्च नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’
उनले भने, ‘तेस्रो कुरा, कतिपय अस्पतालहरूले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित रूपमा बनाएको देखिएन । बीमाका रेटहरू पनि अलि उच्च तहमा राखिएको जस्तो देखिन्छ । त्यो कसरी तय गरिएको रहेछ भने निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालको दरलाई मिसाएर बीचको एउटा दर निर्धारण गरिएको रहेछ । अहिले त्यो दर संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ, किनभने यदि एमआरपीजस्तै उच्च दर कायम गरियो भने खर्च घट्ने होइन । त्यसैले त्यसलाई परिमार्जन गर्नछ ।’
‘अर्को कुरा, यदि कसैले फ्रड वा कुनै अनियमितता गरेको पाइयो भने बीमा ऐनमै ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्छ । यी चार–पाँचवटा उपायहरू लागू गर्न सकियो भने बीमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । तर खर्च घटाउँदै गर्दा जनताले पाउने मौलिक अधिकार अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने सुनिश्चित भइरहनुपर्छ । राज्यले त्यो सेवा दिइरहनुपर्छ । साथै, रोग लागेपछि उपचार खर्च तिर्न नसक्नेहरूको उपचार बीमाबाट होस् स्वस्थ व्यक्तिले “म ठिक छु कि छैन” भनेर गरिने परीक्षणमा अहिले बीमाको प्रयोग नगरौँ । किनभने त्यो स्तरसम्म पुग्ने आर्थिक क्षमता राज्यले अझै थेग्न सकेको छैन,’ उनले थपे ।
सचिव देवकोटाले अनियमितता र गलत विवरण पेस गरेर ठगी गर्नेहरूलाई बीमा ऐन अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अबका दिनमा यसलाई निकै कडाइका साथ लागू गरिने चेतावनी दिए । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीर्घकालीन र दिगो बनाउनका लागि बिरामी, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा लिने नागरिक पक्षबिच आपसी समन्वय, इमानदारिता र जिम्मेवार उपयोग अत्यन्तै आवश्यक रहेको कुरामा उनले विशेष जोड दिएका छन् ।
