काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ( जबज ) आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठी तथा ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार–२०८२’ हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै एक निर्वाचनको परिणामका आधारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन वा जबजको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा राखिन्।
उनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर विचार विमर्श गराउनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक भएको बताउँदै यसले आन्दोलनको ऐतिहासिक समीक्षा र वर्तमान चुनौतीबारे साझा सोच निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
भण्डारीले सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपका समाजवादी व्यवस्था पतन भएको कठिन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा मदन भण्डारीले नेपालको यथार्थअनुसार ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मौलिक अवधारणा अघि सारेको स्मरण गरिन्। ‘त्यो अवधारणा तत्कालीन संकटको उत्तर मात्र थिएन, नेपालको आफ्नै वस्तुगत यथार्थबाट विकसित भएको मौलिक वैचारिक प्रस्ताव थियो,’ उनले भनिन्।
उनले जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आधारमा स्थापित गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचनमार्फत समाजवादी रूपान्तरण सम्भव रहेको मान्यता स्थापित गरेको बताइन्।
भण्डारीले हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसकै आधारमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यको मूल्याङ्कन गर्न नहुने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, ‘कुनै एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।’ उनले बदलिँदो पुस्ता, डिजिटल युग, प्रविधिको विकास र युवाका नयाँ आकांक्षाअनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक अभ्यासलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
‘रचनात्मकताको अभाव नै कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल समस्या हो भन्ने मदन भण्डारीको निष्कर्ष आज अझ सान्दर्भिक भएको अनुभव हुन्छ,’ उनले भनिन्। संविधान संशोधनबारे बोल्दै उनले संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि त्यसका मूलभूत मूल्य, मान्यता र अन्तरवस्तुलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने स्पष्ट पारिन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजका लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
