काठमाडौँ । भोटेकोशीको बाढीले मुलुक स्तब्ध भएको मौका छोपेर सरकारले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा भारी कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुटुक्क कार्यविधि संशोधन गरी रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णयको घोर भर्त्सना गरेका हुन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाद्वारा भदौ ५ गते स्वीकृत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ मार्फत मोफसलबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा आधा कटौती गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाटै लोककल्याणकारी विज्ञापनको कुल बजेट वृद्धि भई लागू भइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाँझिने गरी कार्यविधि ल्याइनुले सञ्चारमाध्यमप्रतिको अनुदार व्यवहार प्रस्ट पारेको महासंघको भनाइ छ।
सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी सञ्चारमाध्यमको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने निर्णय निन्दनीय रहेको विज्ञप्तिमा दर्शाइएको छ। तल्लो तहका जनताको आवाज बाहिर ल्याउने र सरकारका कामबारे सूचित गराउने स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने कदम स्वीकार्य नहुने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सञ्चारकर्मीको रोजीरोटीसँग जोडिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई साविककै दर कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। माग तत्काल सम्बोधन नभए सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
