धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेको छैन् । २१ असोजमा बजेट ल्याइहाल्ने झै गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारको बजेटबारे दिएको आदेश देखाएर रोकेको थियो ।
जबकी अदालतले बजेट ल्याउन बाधा हुन खालको कुनै आदेश दिएको थिएन । शुक्रबार सोही रिटको सुुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश अस्वीकार गरेको छ । त्यसपछि सरकारवादीहरु बजेट ल्याउन बाटो खुल्यो भन्दै प्रचार गर्न थालेका थिए ।
शनिबार बिहान ८ बजे बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट आउने धेरैको अपेक्षा थियो तर सरकारको अनुरोधमा प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार राति नै सांसदहरुलाई म्यासेज गर्दै शनिबार ४ बजेसम्म बैठक सारिएको सूचना दियो ।
प्रदेश सभाको बैठक फेरि भोलिसम्मका लागि सारिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट बिहानैदेखि मन्त्रीहरुसँग छलफलमा छन् भने सत्तापक्षीय सांसदसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् ।
बजेट ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको हो ? भन्ने जिज्ञाशामा सरकारको सिंगो संरचना तैचुपमैचुप छ । न मन्त्रीहरु बोल्छन् न त तीनका कर्मचारी नैे । मुख्यमन्त्री स्वयंमले सांसदहरुलाई हैसियत हेरेर सिलिङ दिदा पनि किन बजेट आइरहेको छैन् ।
सांसदहरुले ५ देखि ३० करोडसम्मका योजना सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । तर, नेताहरुबीच बजेटमा भागबन्डा मिल्न नसक्दा बिलम्ब भइरहेको स्रोत बताउँछ । विश्वस्त स्रोतकाअनुसार साढे ४ अर्बको हिसाब नमिल्दा सरकारले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन सकिरहेको छैन् ।
अघिल्लो सरकारले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले विषयगत मन्त्रालयलाई साढे २२ अर्ब बराबरको सिलिङ दिएको थियो । त्यसपछि समेत बचत हुने साढे १२ अर्ब बढि बजेटमा विषयगत मन्त्रालय र सांसदका आठ अर्बका योजना थपिएका छन् ।
तर, साढे चार अर्ब बराबरको हिसाब भने लुकाइएको छ । अथात् मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्ल र अर्थ सचिव राजेन्द्र कुमार हमालले मिलेर साढे चार अर्ब झ्वाम पार्न खोजेकै कारण सरकारमा लफडा चलेको स्रोतको दाबी छ । प्रक्रिया बाहिरबाट यो बजेट बराबरका योजना छिराउने प्रयास गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमबिक्रम भाटले सार्वजनिक रुपमा दिएको विरोधको अभिव्यक्ति पनि यसैको उपज भएको चर्चा छ ।
मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र होइन यो बजेटमा नेकपा र एमालेका शिर्ष भनिएका नेताहरुले पनि भाग खोजेको आरोप लागेको छ । सोही कारण भदौ मसान्तको भाका तोकिएको बजेट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन् ।
तर, यो बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सरकारी पक्ष तयार छैन । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मुख्यमन्त्रीका सचिवायका एक सदस्यले यो आरोपमा सत्यता नभएको तर प्राविधिक तयारी नपुुगेकाले ढिलाइ भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका भनाइमा बजेट आइतबार भन्दा पर भने जाने छैन् । सरकारले बजेट ल्याउन ढिला गर्दा सत्तारुढ सांसद मौन बसेपनि विपक्षी कांग्रेसी सांसद पनि चुपचाप छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले कांग्रेसका सांसदहरुलाई समेत राम्रै भाग दिएर मिलाकै कारण उनीहरु पनि चुपचाप बसेको आरोप छ । तर, आफ्नै नेता, मन्त्री र सांसद मुख्यमन्त्री भट्टलाई गलपासो भएको चर्चा छ।
