धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको ६ महिनादेखिको रोकिएको पारिश्रमिक निकासा गर्ने, तर तत्कालका लागि सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते संघीय सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको पारिश्रमिक चैत १५ सम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट थप निर्देशन नआएसम्म स्वकीय सचिवको व्यवस्था अघि नबढाउने स्पष्ट गरेको छ।
संघीय सरकारको खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्री तथा सांसदले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयपछि प्रदेशका स्वकीय सचिवहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक असोजदेखि पाएका थिएनन्।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि उनीहरूले रोकिएको पारिश्रमिक पाए पनि स्वकीय सचिवका रूपमा निरन्तर काम गर्ने बाटो भने तत्कालका लागि बन्द भएको छ।
‘आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवले पाउनुपर्ने चैत १५ सम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र संघीय सरकारबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ५ गते मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरूको सचिवालय घटाएर चालु खर्च कम गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि स्वकीय सचिवहरूले पारिश्रमिक पाउन छाडेका थिए।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री थापाका अनुसार तत्कालीन कार्की नेतृत्वकै सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रीहरूको सचिवालयमा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यद्यपि, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक भने सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार राखिने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
