लम्कीचुहा अस्पताल विवाद : अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

लम्कीचुहा अस्पतालसम्बन्धी विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

नगरपालिकाले चैत्र २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा त्यससँग सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचारको कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनुका साथै अस्पताल क्षेत्रमा हुने अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो।

नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यसअघि रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बहस गरेका थिए।

बहसपछि सोमबार न्यायाधीश सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।