कैलालीमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन छलफल, के भयो निर्णय ?

कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी हटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले एक साताअघि जारी गरेको परिपत्रपछि जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी हटाउने योजना तयार गर्न तथा आवश्यक स्वीकृतिका लागि गृहमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। स्वीकृति प्राप्त भएपछि हटाउने कार्यमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

सोही परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।

छलफलपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले कतिपय स्थानमा जोखिमयुक्त बस्ती तथा विकास निर्माणमा अवरोध बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको बताइन्। उनका अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा प्रशासनले लिनेछ।

यता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले त्यस्ता बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि तत्काल विस्थापन गर्न नसकिने बताएका छन्।