सम्पत्ति छानबिन आयोगले दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विहीबार एक सूचना निकालेर उनीहरुलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरुका अनि नेपालमा र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो ।
आयोगले शुरुमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ–
• बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीहरू
• बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू
• बहालवाला सांसद, पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सभासदहरू
• संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरू
• नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरू
• प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सहायकमन्त्रीहरू (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
• प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व सदस्यहरू
• महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरू (अवकाशप्राप्तसमेत)
• पुराना जिविस तथा हालका जिससका पदाधिकारीहरू
• स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
• नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरू
• सहसचिव तहका निजामती, संसद, स्वास्थ्य तथा मानवअधिकार सेवाका कर्मचारीहरू
• सहसचिव तहका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू
• कार्यालय प्रमुख बनेका उपसचिव तहका कर्मचारीहरू
• नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू
• सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहसचिव र सोभन्दा माथिका कर्मचारी/पदाधिकारीहरू
• सार्वजनिक संस्थानका बोर्ड पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरू
• सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव तह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू
• विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेकका सचिवालयमा नियुक्त सल्लाहकार तथा सचिवहरू
• प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायसम्मका सल्लाहकार तथा सचिवालय कर्मचारीहरू
उजुरी दिन आह्वान
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वत: छानविनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने भनेको छ ।
आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।
नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउनु भनी आयोगले सूचना निकालेको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ । अनि शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।
उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताहरुलाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा छ । तर उनीहरुले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ ।
