काठमाडौँ । १६ वर्षअघि असफल भएको करलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले फेरि ब्युँताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा शिक्षा समता शुल्कको नाममा नयाँ कर लागु गर्दै त्यसअघिको इतिहास ब्युँताएको हो । यसले निजी तथा आवासीय विद्यालयमा बच्चालाई पठन पाठन गराउने अभिभावकलाई मार पर्ने देखिएको छ ।
के हो शिक्षा समता शुल्क ?
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १ मा व्यवस्था गरिएअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ।
विधेयकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाको परिभाषा समेत तोकेको छ । यसले तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, गैरनाफा नभई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने यो शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन।
अभिभावकसँग यसरी असुलिनेछ रकम
ऐनको दफा ३ बमोजिम शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा बीजक ९बिल० जारी गरी यो कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयले अभिभावकलाई दिने मासिक वा वार्षिक शुल्कको बिलमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप गरेर पठाइनेछ ।
उदाहरणको लागि कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चाको विद्यालयको मासिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ तिर्छन् भने, अब उनले थप ३ सय रुपैयाँ थप कर बापत राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम विद्यालयले आफ्नो आम्दानीमा बाँध्न पाउने छैनन्।
के थियो १६ वर्ष अघिको करको इतिहास ?
आर्थिक वर्ष २०६५र६६ र २०६६र६७ तिर तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपालभित्र सञ्चालित निजी तथा आवासीय विद्यालय ९बोर्डिङ स्कुल० हरूले लिने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा ५ प्रतिशत तोकिएको उक्त कर पछि चौतर्फी विरोधका कारण घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
निजी विद्यालयबाट उठाइएको उक्त करको रकम दुर्गम र विपन्न वर्गका विद्यार्थीको शैक्षिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो ।
तर, यो नीतिलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन ९प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत० ले सडकदेखि सदनसम्म व्यापक विरोध गरे। फलस्वरूप, देशभित्रका विद्यालयमा यो कर उठाउने कार्य निकै विवादित बन्यो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यद्यपि, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको हकमा भने सरकारले त्यही बेलादेखि लगाएको करलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि प्रत्येक वर्ष शिक्षा सेवा शुल्ककै नाममा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
आन्तरिक रूपमा भने हराएको यो करको अवधारणालाई अहिले नयाँ स्वरूपमा ब्युँताइएको छ। तर यसलाई शिक्षा समता शुल्क भनेर नयाँ नामाकरण गरिएको छ ।
अभिभावकलाई थप भार
सरकारले यस पटक मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यस अनुसार आयकरको दरमा निकै खुकुलो भएर प्रस्तुत समेत भएको छ । तर, सामान्यतया संस्थागत विद्यालयमा मध्यम वर्गीय परिवारकै बालबच्चा पढ्ने भएकोले यो शुल्कले भने मध्यम वर्गलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
१६ वर्षअघि विपन्नको हितमा ल्याइए पनि संस्थागत विरोधका कारण थन्किएको यो करलाई नयाँ कानुनी आवरणमा कडाइका साथ लागु गरिँदा यसले शिक्षा प्रणालीमा ठुलो तरंग ल्याउने देखिएको छ ।
कर नबुझाए कडा कारबाही र जरिवाना
यसरी अभिभावकबाट उठाइएको शिक्षा समता शुल्क विद्यालयले प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरणसहित दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदि कुनै शिक्षण संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। त्यसैगरी, विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँका दरले विद्यालयबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कुनै शिक्षण संस्थाले कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसरी कर छली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
चित्त नबुझे पुनरावलोकनको बाटो
तर, जरिवाना गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न पन्ध्र दिनको म्याद भने दिइनेछ । कर अधिकृतले गरेको शुल्क निर्धारण आदेशउपर चित्त नबुझाउने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । म्याद गुज्रिएमा मनासिब कारण देखाएर थप सात दिनको म्याद पाउन सकिने व्यवस्था पनि छ ।
तर, पुनरावलोकनमा जाँदा शिक्षण संस्थाले निर्धारित करमध्ये विवादरहित रकम पुरै र विवादित रकमको पच्चीस प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ। महानिर्देशकले ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा वा ६० दिनभित्र निर्णय नआएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन् ।
रातोपाटीबाट साभार
