काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री वादीले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताइन् । उनले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ तथा डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरिन्। यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वादीले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिइन्। प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ र नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेटिएको उनले बताइन् ।
उनले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् ।
एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, दक्ष जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै, नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधलाई समेट्ने कानुनी सुधार शीघ्र अघि बढाउन कानून मन्त्रालय, गैरकानुनी सामग्री हटाउन तथा पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सञ्चार मन्त्रालय र विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री वादीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकले पनि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै डिजिटल हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने बताइन् ।
‘हामी महिलालाई प्रविधिबाट टाढा राख्न होइन, सुरक्षित बनाउन चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
