काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०को तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागु गरिएको बताइन् ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पुर्याएको भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग गरे । जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन् ।
“कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ,” मन्त्री गौतमले भनिन् । उनका अनुसार, बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको सरकारको दाबी छ ।
सांसदहरूले उठाएका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले भनिन्, “विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यद्यपि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउनेछ ।”
पूरक प्रश्नको क्रममा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम नसकिने जोखिम, विद्यार्थीमा बढ्न सक्ने असुरक्षा र सरकारी सेवामा आउने सुस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसको उत्तर दिँदै मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभन्दा बाहिर समाज र सृजनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
