काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छन्।
शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेकी हुन्। सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताइन्।
उनले पेट्रोलियम पदार्थ र प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सरकार बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने खेलमा बढी सक्रिय रह्यो। बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो। इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन। सदनप्रति उहाँको यति ठूलो उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैनरु अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन।’
उनले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइन्।
