काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहले ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन् ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपद् तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ । मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार अग्रिम भुक्तानीको आधारमा १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको शाहले बताएका छन् ।
