२ असोज, धनगढी । कानून विद्यार्थी संघ सुदूरपश्चिमले सरकारले निलम्बीत प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोकेर निन्दनीय व्यवहार प्रर्दशन गरेको जनाएको छ ।
संघका प्रदेश अध्यक्ष टेकसिंह धामीले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा प्रधानन्यायधिशमाथिको महाअभियोग निष्क्रीय भइसकेको अवस्थामा जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिएर सरकारले अस्वभाविक व्यवहार प्रर्दशन गरेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश जबराले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा रोकेप्रती ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै धामीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) अनुसार महाअभियोय निष्क्रीय भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिशले सर्वोच्च फर्कन पाउनुपर्छ । यसले सरकार र न्याय प्रणाली दुवैको गरिमा उचो बनाउछ ।’
प्रधानन्यायाधिशलाई रोक्न सरकारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको संघको ठहर छ ।