सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

Nisharg hospital

२ असोज, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभाबाट पारित गरेको प्रदेश निजामति सेवा खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । उक्त ऐन नेपाल निजामती ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

Dhangadhi suchana

निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ हालै प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोझै स्थायी गर्न सक्ने प्रावधानसहित निजामति सेवा ऐन प्रदेशसभामा लगेको थियो ।

तर विधायन मामिला समितिले संशोधन गर्दै लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुगाएर भन्ने शब्दावली थपेको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध समेत भएको थियो ।

Navjiwan hospital adv
याे पनि हेर्नुस्
Loading...