सुदू्रपश्चिम सरकारको बजेट : पूर्वाधारमा १३ अर्ब, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ६ अर्ब मात्र

spa1
Nisharg hospital

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब २६ करोड बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा सरकारले झण्डै साढे दुई अर्बले आकार बृद्धि गर्दै बजेट ल्याएको हो ।

चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार, अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा धेरैजसो पूरानै खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।

kailali model

प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले सुदूरपश्चिमलाई अगामी दशक दलित अधिकार दशकका रुपमा घोषणा गरेका छन् । २०८१ देखि २०९० को दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै सरकारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरेर गुरु योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने पालले उल्लेख गरेका छन् ।

adv khaptad

दलित समुदायको हक, अधिकार र उत्थानका लागि टीकाराम पार्की दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको पालले बताए । सरकारले दलित दशक घोषणा बाहेक प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुदूरपश्चिम विज्ञान तथा प्रविधी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सेती प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र क वर्गका अपांगता भएका नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र औषधीको व्यवस्था मिलाइएको समेत आर्थिक मामिला मन्त्री पालले घोषणा गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिदै बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ७६ प्रतिशत बढि हुन आउँछ ।

अधुरा तथा बहुवर्षीय योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्री पालले बताएका छन् । उनले प्रदेश गौरव, रणनीतिक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिदै बजेट प्रबन्ध गरिएको बताए । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ८५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ मात्र पाँच अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ । भुमीगत सिचाई सुविधा विस्तार गर्न २९ करोड, कृषि तथा सिचाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट खर्च हुनेगरि १७ करोड गरेर उर्जा सिचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि तीन अर्ब ६१ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाई गुरुयोजनाका लागि एक अर्ब ९२ करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद

भौतिक पूर्वाधार विकासपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ । सरकारले यो क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासपछि सबैभन्दा बढि ६ अर्ब ७४ करोड बजेट हालेको छ ।

swostik

शिक्षातर्फ प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमूना विद्यालय छनोट गर्न २० करोड, विज्ञान तथा प्रविधी विश्वविद्यालय स्थापना, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० करोड, दलित, कमैया, हलिया, सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ती कार्यक्रमका लागि पाँच करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण स्ुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्ने, जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि प्रदेश बाल कोष बनाउने, सानै छु बढ्न देउ बाल विवाह होइन पढ्न देउ अभियानका लागि दुई करोड छुट्याइएको छ ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्र

सरकारले भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तीन अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानलाई बिउ, बेर्ना, पशुपन्छी पालन, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने, सहकारीको नियमन गर्ने, दुग्ध क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

कृषि अनुदानका लागि ७ करोड विनियोजन गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री पालले कृषि यान्त्रिकरणका लागि चार करोड छुट्याएका छन् । स्थानीय रैथाने बाली, बेसार, घाँस, अम्रेसो खेतीका लागि ९ करोड, बाली विशेष जिल्ला कार्यक्रमका लागि ९ करोड, ग्रामीण क्षेत्रमा मासु उत्पादन, बाख्रा, बंगु्र, कालिज, भैँसी पालनका लागि ४४ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्ध उद्योग प्रवद्र्धन प्याकेज मेसिन तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग दिन २ करोड, पशुपन्छीमा महामारीजन्य खोप कार्यक्रमका लागि चार करोड १९ लाख, दुग्ध कारखाना स्थापना गर्न १२ करोड, कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दुई अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तरगत एक जिल्ला एक नवप्रवद्र्धन उद्योग कार्यक्रमका लागि ९ करोड, कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ४३ लाख, जैविक विविधता कार्यक्रम सचालन गर्न १२ करोड, जडिबुटी खेतीका लागि दुई करोड ७५ लाख, भू तथा जलाधार व्यवस्थापनतर्फ २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थल बडिमालिका, खप्तड, रामारोशन, मालिकार्जुन, गोदावरी धाम, शुक्लाफाँटा लगायतको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि ८ करोड, ९ वटै जिल्लामा धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलहरुमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहबाट कार्य सञ्चालन हुने गरि २८ करोड १२ लाख, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा हर्बल पार्क निर्माण गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।

शान्ति, सुरक्षा र सञ्चार

प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न राजमार्ग क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट तथा सीसी टिभ् िक्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । त्यसका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापनका लागि १६ करोड, विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यका लागि तीन करोड ५० लाख, पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि एक करोड ६० लाख गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि ३८ करोड ५९ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Navjiwan hospital adv
याे पनि हेर्नुस्
Loading...