कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरू पुनःस्थापनाको माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चर्को गर्मीको बेवास्ता गर्दै उनीहरूले महेन्द्रनगर बजार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दैनिक र्याली र धर्ना जारी राखेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली जमिनमा अस्थायी छाप्रा बनाएर बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूले सरकारबाट न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार अर्धनग्न प्रदर्शन गर्दै आफ्नो मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विस्थापित कृष्णप्रसाद भट्टका अनुसार आरक्ष विस्तारका क्रममा उनीहरूको सम्पत्ति गुमेको भए पनि अहिलेसम्म उचित पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। “हाम्रो आन्दोलन वर्षौंदेखि जारी छ, अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो,” उनले भने। निर्मला भट्टले पनि लामो समयदेखि अन्याय सहनु परेको बताउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिइन्। २०३३ सालमा तत्कालीन शाही शिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको थियो। २०५८ सम्ममा उक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाइएका थिए। पछि २०७३ मा आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको थियो।
हाल निकुञ्ज आसपासका विभिन्न शिविरहरूमा हजारौं विस्थापित परिवार अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। ढक्का शिविरमा मात्र ६०२ परिवार रहेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा पनि सयौं परिवारको बसोबास छ। कुल विस्थापित संख्या भने विभिन्न आयोगका फरक–फरक प्रतिवेदनका कारण अझै विवादित रहेको छ। विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि २०३७ सालदेखि हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, ती आयोगहरूले विस्थापितको यकिन संख्या र दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको पीडितहरूको आरोप छ।
पछिल्लो आयोगले केही राहत रकम र पुनःस्थापनाका विकल्पहरू सुझाए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विस्थापितहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। उनीहरूले अब पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
