काठमाडौं । कम्प्युटर अपरेटरहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्रस्तावित आफ्नो बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित सम्बन्धित निकायलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत उनीहरूले विगतदेखि कायम रहेको प्रशासन सेवामा बढुवा हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार निजामती सेवा नियमावली २०५० मा गरिएको संशोधनपछि कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ। सो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेकाले यसलाई हटाउनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले समेत कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रशासन सेवामा बढुवा हुन पाउने नजिर स्थापित गरिसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
लोक सेवा आयोगले पनि विगतमा गरेको सिफारिसमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको शैक्षिक योग्यता र कम्प्युटर अधिकृत पदको पाठ्यक्रमबीच तादात्म्यता नदेखिएको औंल्याउँदै प्रशासन सेवाभित्रै समायोजन तथा बढुवाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
कम्प्युटर अपरेटरहरूले आफूहरू प्राविधिक नभई अप्राविधिक कर्मचारी भएको दाबी गर्दै सूचना प्रविधिको उच्च तहका पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र सीप आफूसँग नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक पदमा बढुवा गर्नु राज्यका लागि व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले पर्याप्त दक्षता नभएका कर्मचारीलाई उच्च प्राविधिक पदमा राख्दा राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै पर्ने र अपेक्षित योगदान नआउने तर्क समेत अघि सारेका छन्।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० को उपदफा ७ मा उल्लेखित कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
