सरकारले सार्वजनिक सेवा घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यसहित हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण सुरु गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यो सेवा १९ जिल्लामा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
१३ चैत २०८२ मा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गरी सरकारी ‘कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गर्दै आएका छन्।
यस कार्यमा सञ्चार मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू सक्रिय रूपमा संलग्न छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार सेवा सुरु भएयता ३,१३१ राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये ६६७ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेका छन्। यसले राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ।
काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडी लगायत १९ जिल्लामा सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा विस्तारको प्रक्रिया जारी छ।
हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदनसँगै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन गर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउने कार्य सुरु भएको छ। हालसम्म २६० शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन्। यातायात सेवाअन्तर्गत मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २,९६,५४५ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ भने मोरङ र कास्की लगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्दै १४ वटा प्रयोगशालामा नमुना ढुवानी गरिएको छ। यो सेवा सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट सुरु गरिएको हो।
सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका पहलहरू पनि अघि बढेका छन्। नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग परीक्षा सामग्री तथा प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भएको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग पनि यससम्बन्धी छलफल जारी छ।
प्रणालीगत सुधारअन्तर्गत राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। साथै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ। प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (PITS) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ।
यो पहलले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
