धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यसँगै निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा सुरु भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ अन्तर्गत ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस’ सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशका विकास आयोजनाहरू निर्माणका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्रमा जडीबुटी र हिमाली पशुपन्छी उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । उनले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै उनले संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको एकीकृत लगानी आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइन् । सीमित स्रोतका कारण प्रदेश सरकारले मात्रै सबै आयोजना अघि बढाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइन् ।
उनले सडक सञ्जाल गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना र पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेशलाई चिनाउने धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा बजेट विनियोजन गरिने बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने र सेती लोकमार्गका लागि आगामी बजेटमा उल्लेखनीय रकम विनियोजन हुने बताए । उनका अनुसार खप्तड, रामारोशन र बडिमालिकालाई कर्णाली तथा सेती राजमार्गसँग जोड्ने योजना रहेको छ । साथै रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना र धनगढी–दिपायल–चैतपुर–उरै सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
यसैबीच, ‘संघीयताको अभ्यासः अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ विषयक अर्को सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा संघीयता कमजोर बनेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले संघीयतामाथि नकारात्मक बहस भइरहेको बताए । साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक र राजनीतिक सोचकै समस्या रहेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले संघीयता जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि माथिल्लो तहबाट अधिकार नदिने प्रवृत्तिका कारण यसको नकारात्मक प्रचार भइरहेको बताए । उनले संघीयता लागू भएपछि सडक, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे । संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी अधिकार दिएको भए पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेको बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ थियो । वित्तीय संघीयता विज्ञ सोमत घिमिरेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाए । संघीयता विज्ञ परशुराम उपाध्यायले संघीय व्यवस्थामार्फत ३५ हजार जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै महिलाको सहभागिता बढ्नु संघीयताको सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए ।
आजको तेस्रो तथा अन्तिम सत्रमा प्रदेशको इतिहास, पहिचान, साहित्य र सङ्गीतबारे पनि व्यापक छलफल भएको थियो । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पौराणिक महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले देवाटवी सर्किटअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
आफ्नो छोटो कार्यकालमा सुधारका प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा जल, जङ्गल र जमिनबाट पर्याप्त समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । सुदूरपश्चिममा थुप्रै ऐतिहासिक पक्षको खोज तथा अन्वेषण हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले उत्खनन तथा सङ्कलन गरिएका ऐतिहासिक वस्तुहरू प्रदेशमै सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर राख्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद् सदस्य यज्ञराज उपाध्यायले प्रदेशमा सङ्गीत र इतिहास अध्ययन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यसामग्रीमा सुदूरपश्चिम तथा डोटी राज्यको इतिहास समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्रज्ञासदस्य वासुदेव पाण्डेले डोटी राज्यको इतिहासबारे अझै धेरै विषय बाहिर आउन बाँकी रहेको बताए ।
उनले सरकारी निकायबाट थप खोज तथा अन्वेषण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम अझै ओझेलमा रहेको बताए । आजको कार्यक्रमको टिकाराम यात्री, मनमोहान स्वार र शिवराज भट्टले सहजीकरण गरेका थिए । आजसम्म जारी रहने सुदूरपश्चिम कचहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्घाटन गरेका हुन्।
