काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र गैरकानुनी कदमको संज्ञा दिँदै त्यसको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीले उक्त घटनालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा लिएको बताए।
उनका अनुसार बैठकले कुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले पौडेललाई पक्राउ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उनले यस्तो कदमले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे।
महासचिव पोखरेलले बैठकले विशेष अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशप्रति समेत असहमति जनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त आदेश न्यायसम्मत नरहेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको बैठकको ठहर छ।
बैठकले उपाध्यक्ष पौडेललाई बिनासर्त अविलम्ब रिहा गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ। साथै, उनलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियालाई गैरकानुनी भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्प अपनाइने निर्णय पनि गरेको छ।
एमालेले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी विपक्षी राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोपसमेत लगाएको छ। महासचिव पोखरेलका अनुसार बैठकले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले देशव्यापी रूपमा राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी, जनसंगठन, नेता–कार्यकर्ता तथा न्यायप्रेमी नागरिकलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार एमालेले यो विषयलाई केवल एक नेताको गिरफ्तारीका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक अधिकार, विधिको शासन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसविरुद्ध सशक्त ढंगले उभिने निर्णय गरेको छ।
