काठमाण्डौँ। भारतमा युवा नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको छ। परीक्षा अनियमितता विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन विस्तार हुँदै बेरोजगारी, रोजगारीका अवसरको कमी र सरकारको नियन्त्रणकारी शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म पुगेको हो।
अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको प्रदर्शन विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो। प्रदर्शनका प्रमुख माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन केही मत्थर भए पनि यसले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वासबारे प्रश्न उठाएको छ।
जुलाई २५ मा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनु मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक धक्काका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले युवालाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षामा हुने अनियमितता विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपपछि केही सहरमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दासमेत फिर्ता लिइएका छन्।
केही महिला प्रदर्शनकारीले आफ्ना भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अनलाइन धम्की र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदा प्रदर्शनकारीबीचको सञ्चार प्रभावित भएको थियो। इन्टरनेट अवरोधको निगरानी गर्ने संस्था एक्सेस नाउका अनुसार गत वर्ष भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गर्ने देशमध्ये दोस्रो स्थानमा थियो। विरोध, द्वन्द्व र साम्प्रदायिक हिंसाका बेला स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट बन्द गरिँदै आएको संस्थाको भनाइ छ।
प्रश्नपत्र चुहावट आन्दोलनको तत्कालीन कारण भए पनि युवाको असन्तुष्टि रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको कमीमा केन्द्रित भएको छ। लामो समय अध्ययन गरेपछि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी भएर पनि स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले युवामा निराशा बढाएको बताइएको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सीजेपी तत्काल राजनीतिक दल नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दललाई युवा मतदाताका समस्या र मागप्रति थप ध्यान दिन बाध्य पार्न सक्ने देखिएको छ।
