धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटविरुद्ध प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रमसिंह धामीले बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गरेपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो।
संसदीय अभ्यासमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रायः प्रतिपक्षले दर्ता गर्ने चलन भए पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ एमाले नै यस्तो प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा लागेको हो। एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशको हितअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लका अनुसार संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
खर्च कटौती प्रस्तावमा मन्त्रालयको बजेटलाई एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने, एक सय रुपैयाँमा कायम गर्ने वा आवश्यक नभएका शीर्षक हटाउने तीन विकल्प रहने व्यवस्था छ। एमालेले भने कुन विकल्प रोज्ने भन्ने विषय अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
एमालेका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले बजेट विज्ञलाई सुदूरपश्चिम पठाउने तयारी गरेको छ। विज्ञको उपस्थितिमा हुने थप छलफलपछि अन्तिम रणनीति तय गरिनेछ। एमालेभित्र भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने मत बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ।
एमालेको प्रस्तावमा नेकपाको पनि समर्थन जुटे बजेट पारित नहुने र नयाँ बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएको २३ दिनपछि मात्र बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबल भएको हो। बजेटप्रतिको असन्तुष्टिका कारण त्यसमाथिको छलफल अझै अनिश्चित देखिएको छ। सत्तारुढ दल एमालेले नै खर्च कटौती प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रमसिंह धामीमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको छ।
