नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको भन्दै जेन-जी आन्दोलनको इतिहासलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यमान पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी उपयुक्त कक्षाका पाठ्यपुस्तकमा यो विषय समेट्ने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत यस प्याकेजका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्काल अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई ७ दिनको समयसीमा तोक्दै निर्देशन जारी गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै अब आउने शैक्षिक सत्रहरूमा उपयुक्त कक्षाका विद्यार्थीहरूले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन अन्तर्गत जेन-जी आन्दोलनको अध्याय पढ्न पाउनेछन्।
पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने विषयका अतिरिक्त यो प्याकेजले आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूका लागि ठुलो शैक्षिक राहत घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका सहिदका छोराछोरी वा सहोदर भाइबहिनी तथा गम्भीर घाइते परिचय-पत्र वाहकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो निःशुल्क अध्ययन र भर्नासम्बन्धी विशेष मापदण्ड एक महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी पाएको छ। यसका साथै, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पढाइ अवरुद्ध भएका विद्यार्थीहरूका लागि पुनः पठनपाठनको उपयुक्त वातावरण र विशेष व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था प्याकेजमा गरिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीद्वारा प्रमाणित उक्त एकीकृत प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको थियो।
