काठमाडौँ । वर्षायाममा देशभर नियमित, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै ग्राहक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख, सातवटै प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समीक्षा तथा निर्देशन बैठक बसेको हो । बैठकमा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभाव, सेवा प्रवाहमा देखिन सक्ने चुनौती, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन तथा प्रदेशस्तरमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षा पश्चात् कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिए।
उनले वर्षायाममा कुनै पनि अवस्थामा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा असर पर्न नदिन उच्च सतर्कताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिए। सम्भावित विद्युत् अवरोधलाई न्यूनतम बनाउन आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा मर्मत सामग्री तयारी अवस्थामा राखी समस्या उत्पन्न हुनासाथ तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने गुनासोको छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ तथा समाधान गर्न, योजनाबद्ध लाइन अवरोध वा आकस्मिक मर्मतका कारण विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्थामा सकेसम्म पूर्वसूचना उपलब्ध गराई उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न निर्देशन दिए।
साथै, बाढी, पहिरो, हुरीबतासलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् पूर्वाधारमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सामग्री चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न तथा प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजना र वितरण प्रणालीसम्बन्धी कार्यहरूको नियमित अनुगमन गरी देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास तथा वृत्ति विकासलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी प्रस्ताव पेस गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिने तथा सेवाप्रवाहमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित नियमबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। उनले परिणाममुखी कार्यसम्पादन, अनुशासित सेवा संस्कृतिको विकास तथा ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश कार्यालयहरूलाई आग्रह गरे ।
