काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता करबाट सरकार पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि उक्त कर लागु नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको छ। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्दै ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो।
तर, नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
‘निर्णय सुधार्न सरकार सधैँ तयार छ’
वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नागरिक असन्तुष्ट हुने जुनसुकै निर्णय सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार
‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ।’
१० प्रतिशत छात्रवृत्ति र निःशुल्क शय्या कडाइका साथ लागु हुने
समता कर तत्कालका लागि रोकिए पनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितमा रहेका अन्य नीतिहरू भने कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारेका छन्। विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या ९बेड० र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
