काठमाडौं । नेपालमा नो भोट(निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने प्रावधान) र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको छ । तर, कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यही बेला प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका छन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । जसमा नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने सहितका पाँच वटा विषयलाई उनले आफ्नो प्रमुख कार्यभार भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
(क) ‘लोकतन्त्रको उपयोगिता सबै मतदाताको सहभागिता’ भन्ने मूल मन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र आफ्नो जिल्ला बाहिर रहेको मतदाताहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न तथा मृतदाताको भावनालाई कदर गर्न ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिन’ (नोटा) भन्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी लागु गर्नु ।
(ख) निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो एवं धान्न सकिने गरी मितव्ययी बनाइ राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोवारको नियमन एवं पारदर्शीता अभिवृद्धि गरी निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास बढाउनु ।
(म) निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी शुद्ध मतदाता नामावली, मतदानमा व्यापक सहभागिता र प्रभावकारी निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्नु ।
(घ) निर्वाचन आचार संहिताको पूर्णपालना गराउनु तथा निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूको समयमै निरुपण गर्नु ।
(ङ) सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमार्फत प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई जीवन्त र जनउत्तरदायी बनाउनु ।
मौजुदा नीति र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन र एकीकरण गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन गरी एकीकृत निर्वाचन कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहितालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मौजुदा आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी पालनालाई सुनिश्चित गरी आयोग प्रतिको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने भनेका छन् ।
मतदाता नामावलीलाई सदैव अद्यावधिक र तयारी अवस्थामा राख्दै यसको बहुप्रयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतबद्धता जनाएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी, प्राविधिक र कूटनीतिक प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि उनको वाचा छ ।
बेजिल्लामा बसोबास गर्ने मतदाताहरूको निर्वाचनमा सहभागिता र ‘कसैलाई पनि मतदान गर्दिन ९नोटा० सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि प्रस्तुत कार्ययोजनामा समावेश छ ।
प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।
त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११स्१५ बजे बोलाइएको छ ।
१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।
सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा। राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले ९ओखलढुंगा० लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।
डा। सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल हुन् ।
संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
