काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले सरकार र लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको सहमति मान्य नहुने जनाएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले ५ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडितलाई झुक्याएर अर्को समूहले आफू अनुकुल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, केन्द्रीय समितिका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभर ६० लाख लघुवित्तपीडित रहेको र सबै सो सम्झौताविरुद्धमा रहेको दाबी गरे ।
अधिकाशं पीडित अझै पनि संघर्षको मैदानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले पीडित विरोधी प्रतिवेदनलाई अधार मानेर भएको सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत १४ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
