काठमाडौं । एनसेलले उद्योग विभागको स्वीकृतिबिनै विदेशी कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधाका नाममा तीन वर्षदेखि रकम विदेश पठाएको आरोप लागेको छ। एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले कम्पनी व्यवस्थापनलाई पत्र लेख्दै प्रविधि व्यवस्थापन सेवा सम्झौता सम्बन्धी खर्च वैधानिक स्वीकृतिबिनै वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको, यसबाट कर छली र कानुनी जोखिम सिर्जना भएको दाबी गरेको हो।
युनियनले यसरी प्रशासनिक खर्च बढाएर कम्पनीको नाफा कम देखाइएको र त्यसको असर कर्मचारीको बोनस तथा अन्य सुविधामा समेत परेको जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत बोधार्थ दिँदै खर्चको छानबिन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण पनि जोखिममा रहेको दाबी गरिएको छ। सन् २०२३ को शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतापछि आजियाटा ग्रुपले कर्जाको जमानी फिर्ता लिने र ऋणको जिम्मेवारी नलिने व्यवस्था गरेको भन्दै पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रभावकारी निगरानी गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ।
