मुख्यमन्त्री भट्ट पहिलो हप्तामै आलोचनाको केन्द्रमा, नीतिगत व्यवस्था नबुझेर लहडमा चलेको भन्दै संसदीय दलभित्रै उठ्यो प्रश्न
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको पाँच दिन नबित्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालको पटक–पटक अनुगमन गर्नेदेखि नीतिगत व्यवस्था बिना नै आर्थिक अभावमा परेका बिरामीको उपचारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने आश्वासन दिन थालेपछि उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
सुदूरपश्चिमका करिब २७ लाख नागरिकको प्रमुख रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भट्टले पाँच दिनको अवधिमै दुई पटक अनुगमन गरिसकेका छन्। उनले अब प्रत्येक १५ दिनमा अस्पतालको निरीक्षण गर्ने र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गरेरै छाड्ने उद्घोषसमेत गरेका छन्।
तर, अस्पतालको संरचनागत तथा नीतिगत समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री अनुगमनका नाममा पटक–पटक अस्पताल पुग्न थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको अस्पतालमा व्यवस्थापनले दैनिकजसो चुनौती सामना गरिरहेका बेला उच्चपदस्थ व्यक्तिको अनुगमनले सेवा प्रवाहमै अवरोध पुग्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मुख्यमन्त्रीले अस्पतालको शौचालय, सरसफाइ र रंगरोगनजस्ता विषयमा समेत चासो देखाएका छन्। तर, अस्पतालको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण, बजेट र नीतिगत सुधारका विषयमा भने पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जानकारले अस्पताल सुधारका लागि अनुगमन आवश्यक भए पनि त्यसलाई ‘हुलहुज्जत’ वा प्रदर्शनको माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन्। अस्पतालका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी नीतिगत निर्णयमार्फत सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री भट्टले पछिल्ला दिनमा विभिन्न बिरामीसँग फोन सम्पर्क गरी उपचारका लागि आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारले गर्ने आश्वासनसमेत दिन थालेका छन्। तर, रोगको प्रकृति, बिरामीको आर्थिक अवस्था तथा प्रदेश सरकारको विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययनबिनै जथाभावी आश्वासन बाँड्न थालेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
हाल प्रदेश सरकारसँग परिभाषित उपचार सेवाबाहेक जुनसुकै बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही निश्चित दीर्घरोगीका लागि ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, उक्त सुविधा प्राप्त गर्नसमेत सेवाग्राहीले लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो हप्तामै उनको कार्यशैलीलाई लिएर सर्वसाधारणदेखि आफ्नै दलभित्रसम्म बहस सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टको पछिल्लो गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार नीतिगत व्यवस्था नभएका विषयमा जथाभावी आश्वासन नदिन र अनुगमनका नाममा ‘स्टन्ट’ देखाउने शैली तत्काल सच्याउन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो।
जवाफमा मुख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेका प्रदेशवासीका लागि आवश्यक परे ५० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर, बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आर्थिक अभावमा परेका नागरिकको उपचारमा सरकार संवेदनशील हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रक्रिया र कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
मुख्यमन्त्री भट्टले जनताका समस्या प्रत्यक्ष सुन्ने र उपचारमा पहुँच नपाएकालाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत आश्वासन बाँड्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
