काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रही उक्त प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भनिएको हो।
बुधवार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, विभिन्न समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसैगरी स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवम् खाद्य तथा पेयपदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेछ। साथै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
