काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै भदौ २४ गते भएको विध्वंशलाई लोकतान्त्रिक इतिहासकै कालो दिनका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संयोजक दाहालले युवाको जायज असन्तुष्टिलाई दमन गर्ने राज्यको नीतिकै कारण परिस्थिति उग्र बनेको उल्लेख गरेका छन्। युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो राज्यले दमनको बाटो रोजेको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै घुसपैठिया तथा संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरी सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका ऐतिहासिक धरोहरमाथि आगजनी र लुटपाट मच्चाएको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट र तोडफोड निरन्तर हुनुले घटनाका पछाडि संगठित समूहको हात रहेको पुष्टि हुने भन्दै उनले यसको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दराजमा नथन्क्याई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूल आत्मा र समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सामाजिक न्यायजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको दाहालको आरोप छ। “लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन, यसलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनु हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “संविधानका आधारभूत मान्यतामा फेरबदल गर्ने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने कुनै पनि प्रयासको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नेछ।”
वर्तमान सरकारका कारण नागरिकहरू फेरि निराश बनेको, महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल भएको र युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको दाबी गर्दै दाहालले जनविरोधी प्रवृत्तिका विरुद्ध सम्पूर्ण शान्ति र लोकतन्त्रप्रेमी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।
