धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठककलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दै सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो ।
मिनी पार्लियामेन्ट समेत मानिने सामाजिक विकास समितिको सभापति पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारीपछि प्रदेश सभा सचिवालयले समेत उक्त निर्णय सदर गर्ने धेरैलाई लागेको थियो तर, पाठकलाई हटाउने निर्णय प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीसँग बाझिएपछि भने सचिवालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
पाठक सभापतिकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् भने एमाले दलको बैठककै निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार मात्र पाठकले सभापतिकै रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। उनीहरुबीच समितिमा विचाराधिन रहेका विद्येयकलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले भने पाठकलाई समितिको सभापतिबाट हटाउने एमाले दलको बैठकको निर्णय प्राप्त भएपनि कानुनसम्म नरहेका कारण स्वीकृत नगरिएको जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय नियमावलीअनुसार विषयगत समितिको सभापतिलाई संसदीय दलको बैठकको निर्णयका आधारमा हटाउन मिल्दैन् ।
प्रदेश सभा सदस्य नभएमा, मन्त्री भएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन् भनी सम्बन्धीत समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा मात्रै पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर एमालेले यी कुराको ख्याल नगरि निर्णय लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । एक सांसदले नियमावलीको प्रावधानबारे अवगत भएपनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन् ।
पाठकलाई बजेट पारित भएको बैठकमा उपस्थित नभएर ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेले ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाठकले जवाफ समेत पेश गरिसकेका छन् । यसबारे थप निर्णय हुन भने बाँकी छ । बजेटप्रती असन्तुष्टि जनाउदै एमाले सांसद बिरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् ।
