धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।
१० असारभित्र अगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ स्थानीय तहले निर्धारित समयमै ल्याएका हुन् ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रयोजनका लागि २५ असारमा नगरसभा बोलाएको छ । एउटा उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कैलालीमा लम्कीचुहा बाहेकका पालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १० अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।
मोहन्याल गाउँपालिकाले ६ असारमा, धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७ असारमा, गोदावरी नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले ९ असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए । गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाले भने सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कुन स्थानीय तहले कति ल्याए बजेट ?
कैलालीमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ । ७ असारमा ११ औँ नगर सभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले दुई अर्ब १८ करोड ८२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उपमहानगरपालिकाले चालुतर्फ एक अर्ब २० करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ९८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ३६ करोड ७६ लाख आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएपनि बाँकी सबै बजेट केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको भर परेको देखिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले एक अर्ब २२ करोड ३३ लाख ६५ हजार, घोडाघोडी नगरपालिकाले ९७ करोड ४४ लाख ८७ हजार, गौरीगंगा नगरपालिकाले ९५ करोड ४५ लाख, टीकापुर नगरपालिकाले ८५ करोड ४४ लाख, भजनी नगरपालिकाले ६८ करोड ९७ लाख ६० हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ८० करोड १ लाख, कैलारी गाउँपालिकाले ७७ करोड २१ लख, जानकी गाउँपालिकाले ६८ करोड ५६ लाख, जोशीपुर गाउँपालिकाले ५५ करोड ३ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकाले ५३ करोड ८८ लाख र चुरे गाउँपालिकाले ४८ करोड ६४ लाख बजेट ल्याएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत खर्चको शिर्षक नछुट्याएर वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाले सभाबाट समेत पारित गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहले छलफलपछि मात्र पारित गर्ने जनाएका छन् ।
