धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ वर्षको अवधिमा ४४ वटा कानुन बनेका छन्।
दुई कार्यकालको प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ४४ मूल कानुन बनेका हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाबाट हालसम्म ८२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। जसमा मूल कानुनबाहेक अरू संशोधन र अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक रहेका छन्।
प्रदेशका लागि बनेका ४३ वटा मूल कानुन पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा बनेको थियो। २०७९ सालको निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाबाट भने अहिलेसम्म एउटा मात्रै मूल कानुन बनेको छ। केही महिनाअगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ बनाएको छ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनको कानुनी अड्चन हटाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ बनाएको थियो। यो ऐन क्षणिक समयका लागि मात्रै बनेको थियो। दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले हालसम्म छ वटा संशोधन ऐन बनाएको छ।
जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका छन्। यसै गरी प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० पनि रहेका छन्।
प्रदेश सभाबाट हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ।प्रदेश सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखिएको छ । कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमका संरचना निर्माण, समिति गठनलगायतमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा महìवपूर्ण ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तीन वर्षअगाडि नै सरकारले यो ऐन बनाएको थियो तर ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी छैन।
यसै गरी सात वर्षअगाडि बढेको सुशासन ऐन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। २०७५ सालमै तत्कालीन सरकारले यो ऐन बनाएको थियो । प्रभावकारी रूपमा ऐन कार्यान्वयन नगरिएका कारण सरकारको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ।
प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा केहीमा समस्या देखिए पनि अन्यको अवस्था ठिकठिकै रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले बताइन। कानुन निर्माणको गति भने सुस्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा गति दिन आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन।
