सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णयसहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आदेश जारी गर्दै बस्ती खाली गराउने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको बुँदा नं. ९१, नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतका पूर्वनिर्देशनअनुसार अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया कसरी पालना गरिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, अदालतले बस्तीबाट विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वास, दैनिक जीवनयापन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचार, सरसफाइ तथा बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्थाबारे वस्तुपरक विवरण पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
माजिद अन्सारीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख २३ गते उपस्थित हुन बोलाएको छ। साथै, सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
