काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा रवि लामिछाने को संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी र बालबिझ्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउने प्रक्रियामा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका प्रमुख सत्यराज जोशी, तथा मनिष झा र हरि ढकाल लाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,
“कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता देखिन्छ।”
प्रतिवेदनले कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एक–अर्कासँग बाझिएको तथ्य पनि औंल्याएको छ।
जेलर जोशीले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफू रवि लामिछानेका समर्थक तथा सहयोगीबाट आएको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबका कारण कैदीबन्दी बाहिर पठाउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
तर, लामिछानेले भने आयोगलाई दिएको स्पष्टीकरणमा कारागार प्रशासनकै आग्रहमा आफू बाहिरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार जेलरले “तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ” भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको बताएका छन्।
आयोगले घटनाको प्रकृति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष र विस्तृत फौजदारी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
