धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद थप सतहमा आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई हटाउने विषयमा दुई पक्षबीच मतभेद चर्किएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध मंगलबार सांसद दिवानसिंह विष्टसहित ९ प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बुधबार भने शाहकै अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बसेको छ।
बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उनीसहित ९ जना सांसद सहभागी भए। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बाँकी ८ सांसद भने बैठकमा अनुपस्थित रहे।
बैठकले सांसद दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावललगायतले ८ जेठमा गरेको दलको नेता परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकको निर्णयमा १७ जेठमा शाहकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान सरकारले नै आगामी बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसअघिको निर्णय स्वतः निष्प्रभावी भएको दाबी गरिएको छ।
साथै, वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्र एकता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मतभेद र असन्तुष्टिलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
तर शाहविरुद्ध उभिएको पक्षले भने उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको छ। सांसद दिवानसिंह विष्टले ८ जेठको निर्णय सरकार परिवर्तनका लागि नभई संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि मात्रै भएको दाबी गरे।
‘हामीले ८ गते दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ, सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन रोक्ने उद्देश्य थिएन,’ विष्टले भने, ‘१७ गतेको बैठकको एजेन्डा दलको नेता सम्बन्धी नभई सरकारसँग सम्बन्धित विषय थियो। त्यसलाई अहिले जोडेर गरिएको व्याख्याको कुनै अर्थ छैन।’
उनले आफूहरू सरकारको कामकारबाही अवरुद्ध गर्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलको नेता यथावत् राख्ने कुनै निर्णय नगरेको समेत बताए।
