काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडकपेटी प्रयोग गर्ने पैदलयात्रीको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
२०८१ मंसिर १७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा सडकपेटीमा संरचना निर्माण वा अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्री सडकबीचमा हिँड्न बाध्य हुने र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भन्दै यस्तो अवस्थाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवतजावतको स्वतन्त्रता हनन हुने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले विगतका दुर्घटनाहरूको उदाहरण दिँदै खुला ढल, खाल्डो तथा अव्यवस्थित सडक संरचनाका कारण जनधन तथा जनावरसमेतको ज्यान गएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।
फैसलामा नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका निकायलाई समन्वय गरी सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाले निर्माण सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी गरेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समय तोक्न र नहटाएमा आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिइएको छ।
सडकहरूमा खुला ढल वा बिग्रिएका संरचनाका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सडकपेटी व्यवस्थापनमा निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा भए सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
