धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
सोमबार रातको साढे ११ बजे आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभाको बैठकमा अगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल ३७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै चार अर्ब थपेर बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री धामी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको अंकबारे भने मौन छन् ।
सोमबार साँझ ५ बजे नै बजेट भाषणको तयारी गरेका धामीले मध्यरातसम्म पनि बजेट प्रस्तुतका लागि पर्याप्त गृहकार्य नगरेका कारण चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षक समेटिएन । यति मात्र होइन, मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको अंक पनि खुलाइएको छैन ।
विगतमा प्राय सबैजसो अर्थमन्त्रीले क्षेत्रगत कार्यक्रम मात्र नभएर मन्त्रालयगत विनियोजन पनि घोषणा गर्ने गरेका थिए । बजेटमा निकै हलुका र फितलो शैली देखाएको प्रदेश सरकारले सत्तारुढ दलका असन्तुष्टि थामथुम पारेको जस्तो देखिए पनि प्रतिपक्षलाई भने साथ पाएन ।
अर्थमन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षी बेन्च खाली थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र राप्रपाका सांसदहरु दिनभर कुराएको सरकारले मध्यराति बजेट ल्याएको भन्दै प्रदेश सभाको बैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रतिपक्षीविना नै बैठक अघि बढाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री धामीले टालटुले शैलीमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुको प्रमुख कारण भने सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसबीच भागबण्डामा समस्या भएपछि मन्त्रालयले विस्तृत कार्यक्रम तयार गर्न सकेको छैन । त्यसैले मन्त्रालयगत विनियोजन पनि नआएको दाबी गरिन्छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीले पुरानै कार्यक्रम ल्याए
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विक्रम सिंह धामीलाई २५ वैशाखमा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको हप्ता दिन नबित्दै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परस्थितिका कारण कतिपय प्राविधिक कुरा मिलाउन नसकिएको दाबी गरिए पनि बजेटमा भने पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री धामीले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । कृषि, मत्स्य र पशुपालन विकासका कार्यक्रममा ५५ करोड विनियोजन गरेका धामीले धनगढी विमानस्थलमा कोसेली घर सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
दुग्ध कलकारखाना स्थापना गर्न ६ करोड छुट्याएका धामीले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदानका लागि एक करोड ८० लाख विनियोजन गरे । भौतिक पूर्वाधार तर्फ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न १५ करोड ६० लाख घोषणा गरेका धामीले सडक सुधारतर्फ एक अर्ब ७४ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेँडापालनलाई प्रोत्साहन गर्न ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि चार करोड २० लाख, प्रदेशमा नमूना विद्यालय कार्यक्रमका लागि साढे ५ करोड, हरेक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्न साढे ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार, धनगढीको प्रादेशिक आर्युवेद अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति, सेतीसहितका प्रादेशिक अस्पताल १०० शैय्यामा स्तरोन्नति जस्ता कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेको हकमा शतप्रतिशत कर छुटको योजना अघि सारिएको छ ।
कानुनी अड्चन टार्नका निम्ति अर्थमन्त्री धामीले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेपनि कर्मचारीहरुले अझै वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेका छैनन् । सोही कारण मन्त्री धामीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बजेट भागबण्डामा सत्तापक्षभित्रै द्वन्द्व
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आकार बढाएर ल्याएको यो बजेट ठेक न टुप्पोको हुनुको प्रमुख कारण भने सत्तारुढ दलभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व हो । कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रुपमा चलाइरहेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै एमालेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएको थियो ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सिलिङअनुसारको बजेट नहालिएको, सांसद र मन्त्रीले दिएकै योजना समावेश नगरिएको जस्ता विषयमा एमालेको असहमति थियो ।
अर्कोतिर अगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम इन्ट्री गरेर ३१ जेठको राति १२ बजेभित्र बजेट प्रणाली बन्द हुनुपर्ने थियो तर कर्मचारीले भने सोमबार मध्यरातसम्म उक्त प्रणाली बन्द नगरेको एक कर्मचारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाह र एमाले संसदीय दलका नेताबीच पूर्व सहमतिअनुसारका योजना हाल्ने समझदारी बनेपछि मात्र राति बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा सम्भव भएको बताइन्छ । सत्तापक्ष भित्रको असन्तुष्टि र प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच बजेट ल्याएको सरकारले अगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने चासो छ ।
